(१) न्याय परिषद ऐन, २०४७ खारेज गरिएकोछ ।

(२) न्याय परिषद ऐन, २०४७ बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।